लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को अधिक वेतन बांट दिया। इसका पता चलने पर सरकार ने जांच शुरू कर दी। हालांकि कुछ कर्मचारियोंने सरकार के सामने बढ़ा वेतन लौटाने का प्रस्ताव रखा है। बता दें सरकार का नियम है कि यदि कर्मचारी एक भी दिन कार्यालय नहीं आता है तो उसको परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में 24 मार्च से सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था। इसके बाद केंद्र ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस दौरान कर्मचारी कार्यालय नहीं आए।
दिल्ली सरकार ने करीब 2 लाख कर्मचारी कार्यरत है। इसमें से 1 लाख जो कार्यालय नहीं आए, उनको भी भी परिवहन भत्ता दिया। अब सरकार ने मामले की जांच बैठा दी है। वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि कई अधिकारी लॉकडाउन में भी काम पर थे। इसलिए सभी को परिवहन भत्ते के साथ वेतन जारी कर दिया गया।
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